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नई दिल्ली. इनकम टैक्स विभाग ने विदेश में कालाधन रखने वाले भारतीयों की जांच के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। विभाग के मुताबिक, ऐसे केसों में कड़ी अपराधिक कार्रवाई के लिए नया कालाधन निरोधक कानून भी लागू किया जा सकता है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष सुनील चंद्रा ने विभाग के इस कदम के बारे में पुष्टि की है। हालांकि, उन्होंने इस पर विस्तार से जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे हजारों भारतीयों के बैंकों में जमा और संपत्तियों की जांच कर रहा है।

कालाधन रखने वालों के खिलाफ ठोस कदम

चंद्रा ने कहा- वित्तीय खुफिया इकाई और अन्य माध्यमों से विदेशों में हुए लेनदेनों के बारे में जानकारी ली जा रही है। यह कालाधन रखने वालों के खिलाफ ठोस कदम है। उन्होंने बताया- कुछ मामलों में करदाताओं को विदेश में हुए लेनदेन के बारे में जानकारी देने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। इनमें कई हाई प्रोफाइल केस हैं।इनमें से सिर्फ उन मामलों में ही कालाधन निरोधक कानून के तहत कार्रवाई होगी, जिनमें इनकम टैक्स रिटर्न में लेन-देन का जिक्र नहीं किया गया हो या फिर कर चुकाने से बचने के लिए लेन-देन हुआ हो।

2015 में कानूनलाई थी सरकार

सरकार कालाधन निरोधक कानून 2015 में लाई थी। इसके तहत विदेशों में अवैध संपत्तियों के मामलों की जांच की जाती है। अब तक इन मामलों की जांच आयकर अधिनियम 1961 के तहत की जाती थी। नए कानून के तहत अघोषित संपत्ति पर 120 फीसदी तक टैक्स और 10 जेल की सजा का प्रावधान है।

पुणे-अहमदनगर हाईवे पर सोमवार सुबह ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान एक लग्जरी बस पलट गई। हादसे में आठ की मौत हो गई और 15 जख्मी हो गए। हादसा रालेगण सिद्धि गांव के नजदीक हुआ है। पुलिस ने बताया कि बस अहमदनगर से पुणे जा रही थी।

पुलिस का कहना है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि घायलों में कई की हालत गंभीर है। बस ने पहले ट्रक को साइड से टक्कर मारी इसके बाद डिवाइडर से टकराकर पलट गई। दुर्घटना के बाद हाईवे पर करीब तीन घंटे जाम लगा रहा।

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम (एससी, एसटी एक्ट) में किए गए हाल के संशोधनों पर जवाब देने को कहा है। इन संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। जस्टिस ए के सीकरी और अशोक भूषण की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से 26 अक्टूबर तक जवाब देने के लिए कहा।
मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। इससे पहले सात सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एससी, एसटी एक्ट में संसद द्वारा किए गए संशोधनों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से संशोधनों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी, एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए कुछ दिशा-निर्देश दिए थे।
इसके तहत अदालत ने इस कानून के तहत शिकायत होने पर तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि शिकायत मिलने पर तुरंत मामला दर्ज नहीं होगा। डीएसपी पहले शिकायत की प्रारंभिक जांच करके पता लगाएगा कि मामला झूठा या दुर्भावना से प्रेरित तो नहीं है। लेकिन बाद में संसद ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को निरस्त करते हुए कानून में संशोधन कर दिया। इसके तहत तत्काल गिरफ्तारी वाली व्यवस्था फिर से बहाल हो गई है।
-एजेंसियां

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