VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb भारत

वर आपले स्वागत आहे VicksWeb

Flag Counter
अजिंक्यतारा किल्ल्याच्या दरीत पडलेल्यासह वाचविण्यास
Source:  Lokmanthan
Tuesday, 20 February 2018 08:41

सातारा : अजिंक्यतारा किल्ल्यावर शनिवारी सायंकाळी फिरायला गेलेले संभाजी जाधव दरीत कोसळले. त्यांच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकून त्यांना वाचविण्यासाठी गेलेल्या दोन पोलीस कर्मचारीही दरीत अडकले होते. या तिघांना रविवारी पहाटे महाबळेश्‍वर ट्रेकर्सच्या सदस्यांनी दरीतून बाहेर काढले. 


याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, शनिवारी सायंकाळी कोडोली येथील संभाजी जाधव हे अजिंक्यतारा किल्ल्यावर फिरण्यासाठी गेले होते. अजिंक्यतारा किल्ल्याच्या पाठीमागील बाजूच्या दरीत पाय घसरून ते पडले. या घटनेत ते खोल दरीत पडल्यानंतर ते बेशुध्द पडले होते. शुध्दीवर आल्यानंतर त्यांनी ओरडायला सुरवात केली मात्र, त्या भागात कोणीही आले नाही. सोमवारी शिवजयंतीसाठी अजिंक्यतारा किल्ल्यावरून शिवज्योत आणण्यासाठी आलेल्या युवकांना रविवारी रात्री ओरडण्याचा आवाज ऐकला. तात्काळ त्यांनी पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. दोन पोलीस जवान शोध घेत जखमी युवकापर्यंत पोहचले. परंतू त्यांनाही खाली उतरता येईना. त्यामुळे पोलिसांनी महाबळेश्‍वर ट्रेकर्सच्या कार्यकर्त्यांना पाचारण केले. महाबळेश्‍वर ट्रेकर्सचे कार्यकर्ते पहाटे अजिंक्यतारा किल्ल्यावर गेल्यानंतर त्यांनी जखमी संभाजीसह दोन पोलीस कर्मचार्‍यांना दरीतून सुखरूप बाहेर काढले.
या मोहिमेत महाबळेश्‍वर ट्रेकर्सचे कार्यकर्ते अनिल केळगणे, संजय पार्टे, सुनीलबाबा भाटिया, सनी बावळेकर, निलेश बावळेकर, प्रवीण जाधव, दुर्वास पाटसुते यांनी परिश्रम घेतले. महाबळेश्‍वर ट्रेकर्सच्या युवकांच्या कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

चिखलीत 22 फेब्रुवारी रोजी हजारो बेरोजगार तरूणांना रोजगार मिळविण्याची सुवर्ण संधी!
Source:  Lokmanthan
Tuesday, 20 February 2018 08:41

चिखली,(प्रतिनिधी): बुलडाणा जिल्हयातील सुशिक्षीत बेरोजगारांना नोकरीसाठी भटकंती आणी शोधा शोध करण्याची आलेली वेळ पाहता, त्यांना चिखलीतच त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रातील नामाकींत कंपन्यामध्ये रोजगार मिळविण्याची संधी श्री मुंगसाजी महाराज पुण्यतिथी निमित्त श्री मुंगसाजी महाराज सेवा प्रतिष्ठाण, चिखली यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातुन प्राप्त झाली असून, या अलीकडच्या काळातील बुलडाणा जिल्हयातील सर्वात मोठे रोजगार मेळाव्याचे उद्घाटन खासदार राजीव सातव यांच्या हस्ते अनुराधा अभियांत्रीकी महाविद्यालयाच्या परीसरात दिनांक 22 फेब्रुवारी 2018 रोजी सकाळी 10:30 वाजता होणार आहे. या मेळाव्यासाठी आमदार राहुलभाउ बोंद्रे, आमदार हर्षवर्धन सपकाळ, प्रदेश काँगे्रस कमिटीचे सरचिटणीस श्यामभाउ उमाळकर, प्रदेश सरचिटणीस संजय राठोड, युवक काँगे्रस जिल्हा अध्यक्ष मनोज कायंदे, महिला काँगे्रसच्या जिल्हाध्यक्ष सौ. ज्योतीताई ढोकणे, सेवा दलाचे जिल्हाध्यक्ष तेजेंद्रसिंह चौहाण, मागासवर्गीय सेलचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद दादा अवसरमोल, आणि जिल्हा काँगे्रसचे पदाधिकारी, चिखली तालुका काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष विष्णु पाटील कुळसुंदर, बुलडाडाणा अध्यक्ष सुनिल तायडे, शहर अध्यक्ष अतहर काझी यांची उपस्थिती राहणार आहे. 

नोकरी मिळविण्यासाठी बुलडाणा जिल्हयातील तरूणांना व बेरोजगारांना पुणे, मुुंबई सारख्या शहरात आपल्या शिक्षणाची कागदपत्रे घेवून विविध कंपन्यांच्या कार्यालयात चकरा माराव्या लागातात. त्यासाठी लागणारा प्रचंड वेळ आणी पैसा यामुळे सर्वांनाच सर्व ठिकाणी मुलाखती किंवा भेटी देणे शक्य होत नाही, परंतु उत्पादन, बँकींग, रिटेल, प्रशिक्षक, टेलीकॉन, विमा, सेवा उद्योग, कृषी विषयक, नर्सिंग, अ‍ॅटोमोबाईल, याचबरोबर गार्ड, कामगार व बीपीओ, केपीओ, क्षेत्रात 5 वी ते पदविधर 18 ते 35 वयोगटातील युवक युवतींसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी चिखली येथेच श्री मुंगसाजी महाराज सेवा प्रतिष्ठाणच्या वतीने उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. या मेळाव्यात कंपनीचे प्रतिनिधी, आलेल्या उमेदरांच्या मुलाखती घेवून तिथल्या तिथे उमेदवाराची निवड करणार आहे. दिनांक 22 फेब्रुवारी रोजी अनुराधा अभियात्रीकी महाविद्यालयाच्या परीसरात होणा-या या भव्य रोजगार मेळाव्यात एल.आय.सी., आयसीआयसीआय बँक, अ‍ॅक्सीस बॅक, एस.डी.एफ.सी. बँक, रिलान्स, टाटा डोकोमो, पेटीएम, एसबीआय लाईफ, युरेका फार्बस्, बायो केअर, हॉस्पीकेअर, महिंद्रा, बजाज फायन्स, टाटा पार्क, यांच्या सारख्या 40 च्या वर नामाकींत कंपन्याचे प्रतिनिधी रोजगार निवडीसाठी या ठिकाणी हजर राहणार असुन 5 वी ते पदविधर आणी आय.टी.आय. पदविका असलेल्या सर्वच प्रकारातील नोकर्या मिळविण्याची युवकांना ही सुवर्ण संधी आहे. यासाठी नोंदणी विनामुल्य असुन मेळाव्याच्या ठिकाणी सुध्दा नोंदणी करण्यात येणार आहे. तरी याचा लाभ सर्वांनी घ्यावा अशी विनंती सेवा प्रतिष्ठाणच्या वतीने करण्यात आली आहे. श्री मुंगसाजी महाराज सेवा प्रतिष्ठाण आपल्या विविध उपक्रमाने सर्वसामान्यांच्या जिवनात सुखाचे आगमन व्हावे, यासाठी प्रयत्नरत असते. बेरोजगारी ही समस्या सर्वत्र आहे, नोकरीच्या संधी कमी प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत, त्यातच नामाकींत कंपन्या चिखली बुलडाणा सारख्या गावापासून शेकडो किलोमिटर अंतरावर असल्याने मोठा खर्च करून या गावांना राहणे, नोकरीसाठी मुलाखती देणे, हे सर्वांनाच परवडत नाही. त्यामुळे नोकरीच्या शोधात असलेल्या कर्तबगार युवक, युवतींच्या शोधात असलेल्या कंपन्यांनाच या परीसरात आणने व युवक युवतींना नोकरीची संधी उपलब्ध करून देणे यासाठी श्री मुंगसाजी महाराज सेवा प्रतिष्ठाणने पुढाकार घेतला असुन विनामुल्य नोंदणीवर एकाच छताखाली जवळपास 40 चे वर कंपन्यांच्या मुलाखती देण्याची संधी त्यांना उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचा जिल्हातील युवक युवतींनी आवर्जुन फायदा घ्यावा असे आवाहन श्री मुंगसाजी महाराज सेवा प्रतिष्ठाणच्या वतीने, जिल्हा कॉगे्रसचे अध्यक्ष आमदार राहुलभाउ बोंद्रे, श्री मुंगसाजी महाराज सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष दिपक देशमाने यांनी केले आहे.

पालकमंत्री पंकजाताई करणार जिल्हा निर्मिती शिष्टमंडळाचे नेतृत्व अंबाजोगाई प्रकरणी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्र्यांची घेणार भेट
Source:  Lokmanthan
Tuesday, 20 February 2018 08:40


अंबाजोगाई (प्रतिनिधी) - अंबाजोगाई जिल्हा करावा या मागणीसाठी अंबाजोगाईकर अनेक वर्षापासून लढा लढत आहे. दोन दिवसापुर्वी नारायणगड येथे मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी शिष्टमंडळ गेले होते, मात्र त्यावेळी जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी आश्‍वासन दिले की, मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री यांच्या मुंबई येथे भेटीच्या वेळा मी घेते, अंबाजोगाईकरांचे शिष्टमंडळ मुंबईला घेऊन या. तेथे भेट घालून देते असे आश्‍वासन पालकमंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी दिल्यामुळे जिल्हा निर्मिती आंदोलनात एक पाऊल पुढे पडले अशी चर्चा होत आहे. 
मराठवाड्याचे पुणे संबोधले जाणार्या अंबाजोगाई शहरात प्रत्येक पक्ष, संघटना, नेत्यांचे गट, शाखा कार्यरत आहेत, त्यामुळे कोणी कोणाचे नेतृत्व सहज स्विकारत नाही. अंबाजोगाई जिल्हा निर्मिती हा एकमेव प्रश्‍न आहे की राजकारणात एकमेकांना पाण्यात पाहणारे नेते कार्यकर्त्यांना एकत्र आणणारा आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात झालेल्या सार्वजनिक कार्यक्रमात जिल्हा विभाजनाच्या मुद्यावर चर्चेला तोंड फुटले. कुठलाही पक्षाभिनिवेश न ठेवता सर्वपक्षीय जिल्हा निर्मितीच्या प्रश्‍नावर बैठकीला सर्वजण आले. 

वर्षभरात ८७ हजार नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड
Source:  Maharashtra Times
Tuesday, 20 February 2018 06:55


साहित्यापेक्षा सामाजिक प्रश्नांची धग तीव्र
Source:  PRAHAAR
Tuesday, 20 February 2018 05:34

‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा सोहळा गुजरातमधील बडोदा येथे एकदाचा पार पडला.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविणे, सरकारकडून मिळणारे अनुदान, प्रकाशकांचे प्रश्न, धर्मा पाटील मृत्यूप्रकरणी निषेधाचा ठराव, संमेलनाध्यक्षांनी सरकारचे टोचलेले कान, बेळगावप्रश्नी सरकार दाखवत असलेली असंवेदनशीलता आदी विषयांवर नेहमीप्रमाणे चर्चा झडली आणि या संमेलनाचे सूप वाजले. संमेलनाला सरकारकडून मिळणा-या अनुदानाचा विषय दरवर्षी चर्चेत असतो. याही वर्षी तो होताच, मात्र मुख्यमंत्र्यांनी संमेलनाच्या उद्घाटन सोहळ्यातच पुढील वर्षीपासून सरकारी अनुदान ५० लाख रुपये करण्याची घोषणा केल्याने साहित्यिकांना हायसे वाटले. त्याचवेळी माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी संमेलनात सहभागी होताना सरकार, समाजाला तर धारेवर धरलेच शिवाय साहित्यिकांनाही खडे बोल सुनावले, हे एकप्रकारे बरे झाले. सर्वाना सरकारवर अवलंबून राहण्याची सवय जडली आहे. साहित्यिक संस्थाही सरकारवर अवलंबून आहेत. तसे असेल तर साहित्यिकांना बोलण्यासाठी कोणतेही स्वातंत्र्य राहात नाही. अनुदानाच्या माध्यमातून सरकार साहित्यिकांना आपल्या दावणीला बांधत असेल तर ते मोकळेपणाने बोलू शकणार नाहीत, हे त्यांचे वक्तव्य योग्य होते. साहित्यिकांना आपले स्वातंत्र्य टिकवायचे असेल तर सरकारवर अवलंबून राहू नका, असा सल्लाही त्यांनी साहित्यिकांना दिला. माणसाचे स्वातंत्र्य दावणीला बांधले जात असल्याबद्दलही चपळगावकरांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. साहित्य संमेलनात आणि विशेषत: फेब्रुवारी महिन्यात मराठी भाषेच्या अस्तित्वाविषयी चिंता वाहिली जाते. हे लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठीच्या अभिजात दर्जाविषयी पंतप्रधानांशी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. सर्व धोरणे व घेतलेले निर्णय सरकारची मराठीप्रती कटिबद्धता दाखवतात. त्यामुळे त्यांच्या मराठी प्रेमाबाबत व आस्थेबाबत शंका घेता येणार नाही. पण मराठी माणसांप्रमाणे सरकार व धोरणकर्तेही इंग्रजी अपरिहार्य आहे, असे मानतात. मराठीचा अपेक्षित विकास आजवर झाला नाही ही वस्तुस्थिती आहे, हे कुणीही नाकबूल करणार नाही. म्हणूनच मराठीच्या सर्वागीण विकासासाठी व मराठी ख-या अर्थाने शिक्षण, संशोधन व ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानाची भाषा निष्टिद्धr(155)त कालावधीत योजनाबद्ध रीतीने विकसित करण्यासाठी सरकारचे म्हणावे तसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. मराठीच नव्हे तर अन्य प्रांतिक, बोलीभाषांची स्थितीही बिकट आहे. भविष्यात या भाषा टिकतीलच याची शाश्वती काय? नव्या माध्यम तंत्राच्या प्रसारासोबतच बोली आणि शाब्दिक अभिव्यक्तीचे रूप बदलत आहे. अशा स्थितीत जी भाषा, बोली सार्वजनिक लोकव्यवहारास उपयुक्त ठरेल, किंबहुना सामाजिक जीवनव्यवहार व्यापण्यात जी सक्षम ठरेल ती भविष्यात विकसित होत राहील, तिचे अस्तित्व टिकून राहील हे नक्की. संमेलनानंतर मराठीच्या संवर्धनासाठी कितपत प्रयत्न होतात किंवा मराठी ज्ञानभाषा ठरावी यासाठी आपणच किती योगदान देतो, हेदेखील तपासण्याची गरज आहे. पु. ल. देशपांडे, दुर्गा भागवत, वसंत बापट यांच्यासारखे काही अपवाद वगळता संमेलनाच्या व्यासपीठावरून राज्यकर्त्यांना फारसा कोणी जाब विचारला नाही. या पार्श्वभूमीवर संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात देशातील असहिष्णुतेविरोधात आवाज तर उठवलाच पण, ‘राजा तू चुकत आहेस! तू सुधारलं पाहिजे’, अशा शब्दांत सरकारचे कानही टोचले. साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून त्यांनी महाराष्ट्र व गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांसमोर केलेले हे साहस कौतुकास्पद ठरते. यामुळे स्वत:ची एक भूमिका घेऊन लिहिणा-या आणि बांधिलकी मानणा-या लेखकांची मान ताठ झाली असल्यास नवल नाही. साहित्यिकांची पुरस्कार वापसी असो की अगदी अलीकडेच ‘पद्मावत’ चित्रपटावरून सुरू झालेले वादंग, या सा-या घटनांनी राज्यकर्त्यांच्याच भूमिकेसमोर प्रश्नचिन्ह उभे केले, हे नाकारता येणार नाही. असे असताना देशमुख यांनी आपल्या भाषणात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पुरस्कार वापसी, दाभोलकर-पानसरे-कलबुर्गी हत्येतील तपासात झालेली दिरंगाई यांसारख्या विषयांवर भाष्य केले आणि सरकारच्या भूमिकेवर अप्रत्यक्षपणे प्रश्न उपस्थित केले. त्यांचे एकूणच भाषण राज्यकर्त्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे होते. त्यांनी सरकारला धारेवर धरले हे चांगलेच झाले. देशभक्तीच्या नावाखाली काही जणांना आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले जात आहे, तर काहींच्या राष्ट्रभक्तीवर संशय व्यक्त केला जात आहे. सरकारकडून ही अपेक्षा खचितच नाही. सरकारचे धोरण हे सर्वसमावेशक असायला हवे आणि ते कृतीतून दिसणे गरजेचे आहे; परंतु तसे घडताना दिसत नसल्याने संमेलनाच्या व्यासपीठावर व्यक्त झालेली चिंता रास्त आहे. सध्याच्या काळात साहित्यिक विचारांपेक्षा सामाजिक प्रश्नांची धग अधिक तीव्र असल्याचेच या संमेलनातून दिसून आले. संमेलनाच्या अखेरच्या दिवशी प्रकाशकांनी आपल्या रागाला वाट करून दिली. चार दिवस झालेली गैरसोय, दडपशाही, दमदाटीने पैशाची वसुली, मुख्य ठिकाणी कार्यक्रमांची वानवा असल्याने वाचकांनी फिरविलेली पाठ यामुळे प्रकाशकांच्या संतापाचा स्फोट झाला. यामुळे संमेलनातील नियोजनाचा अभाव आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी चव्हाटय़ावर आल्या. संमेलनाबाबत आयोजक आणि महामंडळाने आपल्या कोत्या वृत्तीचे दर्शन घडविले. संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ माजी सनदी अधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांची निवड झाली. या निवडणुकीत अन्य चार उमेदवार पराभूत झाले. त्यांना संमेलनाचे साधे निमंत्रणही देण्याचे मनाचे मोठेपण महामंडळाने, आयोजकांनी दाखविले नाही हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. आजवरच्या साहित्य संमेलनाच्या इतिहासात असे कधी घडले नव्हते. पण या वर्षी मात्र पराभूत उमेदवारांना संमेलनाच्या इतर कार्यक्रमात सहभागी करून घेण्याचे सोडूनच द्या पण त्यांना निमंत्रणही दिले जाऊ नये, याच्यासारखी सांस्कृतिक राजकारणाची असंस्कृत घटना नाही. भारतीय समाजाची अधिकाधिक उन्नती व्हावी, म्हणूनच प्रत्येक नागरिकाला घटनेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार बहाल केला आहे. निकोप समाजव्यवस्थेसाठी त्याची आत्यंतिक गरज आहेच, हे राज्यकर्त्यांनी समजावून घ्यायला हवे, हीच बाब बडोद्याच्या साहित्य संमेलनाने निदर्शनास आणून दिली आहे. सरकारने संमेलनाचा निधी वाढवला म्हणून किंवा आणखी कोणत्या कारणाने सरकारच्या उपकाराखाली कायमचे दाबून राहण्याची गरज नाही. सरकारच्या चांगल्या कामाचे कौतुक करतानाच, चुकणा-या सरकारचे कान उपटण्याचे कामही साहित्यिकांनी करायला हवे. सरकारनेही साहित्यिक, विचारवंतांच्या भूमिकेचा आदर करायला हवा.


ठाण्यातील गावठाणांना क्लस्टर दिलासा
Source:  Maharashtra Times
Tuesday, 20 February 2018 05:07


‘बेटी बचाओ’चा डेरवण पॅटर्न जगभर राबवणार
Source:  Maharashtra Times
Tuesday, 20 February 2018 05:06


रुग्ण-रुग्णालयात संतुलन साधणारा कायदा करा
Source:  Maharashtra Times
Tuesday, 20 February 2018 05:00


पर्यटनातून विकास साधण्याची गरज
Source:  PRAHAAR
Tuesday, 20 February 2018 05:00

राजापूर तालुक्यातील नियोजित नाणार येथील ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पामुळे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गावांना प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्षरीत्या फटका बसणार आहे. ग्रीन रिफायनरीच्या नावाखाली येत असलेल्या या प्रकल्पामुळे काळा धूर कोकणात निर्माण होणार असून, यातून पर्यावरणासह जनजीवनाला धोका निर्माण होणार आहे. शासनाने हा प्रकल्प रद्द करावा अशी मागणी आहे. पर्यावरणाला धोका ठरणारे प्रकल्प न लादता पर्यटनाच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा विकास साधावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

नैसर्गिक साधनसंपत्ती विपुल प्रमाणात असणा-या रत्नागिरी जिल्ह्याला मोठी किनारपट्टी लाभली आहे. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यात पर्यटनाला खूप वाव आहे. समुद्रकिनारे विकसित करून पर्यटकांना त्याठिकाणी आवश्यक सुविधा निर्माण करून दिल्यास रत्नागिरी जिल्ह्यात पर्यटकांचा ओघ मोठय़ा संख्येने वाढू शकतो. आवश्यक सुविधांबरोबरच दुर्लक्षित पर्यटन स्थळांसह इतर अन्य स्थळांच्या विकासाला प्राधान्य दिल्याने पर्यटक जिल्ह्यात थांबू शकतात. यातून अनेक हातांना रोजगाराची संधी निर्माण होणार आहे.

खरे तर सुरुवातीपासूनच रत्नागिरी जिल्हा फलोद्यानासह पर्यटन जिल्हा विकसित करण्याचा प्रयत्न झाला. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील जमिनी बागायतीखाली आणण्याचा प्रयत्न शासन स्तरावरून झाला. त्या त्या भागातील या योजनेच्या माध्यमातून फळबाग लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेतला. परंतु, अलीकडे समुद्र किनारपट्टीलगतच मोठे उद्योग आणण्यावर शासनाकडून भर दिला जात आहे. त्यातील काही उद्योगांचे स्वागतही लोकांकडून झाले. त्याचवेळी पर्यावरणाला धोकादायक ठरणारी कारखानदारी जिल्ह्यात नको, असे सांगत विरोधही तितकाच झाला.

राजापुरातील नाणार परिसरातील १४ गावांमध्ये ग्रीन रिफायनरीला होणारा विरोधही यातूनच सुरू झाला आहे. या प्रकल्पातून तेल शुद्धीकरणाचे काम होणार आहे. जे अशुद्ध आहे ते शुद्ध करताना मोठय़ा प्रमाणात पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार आहे. त्या परिसरातीलच नव्हे तर आसपासच्या अनेक गावांतील आरोग्य धोक्यात येणार आहे. ग्रीन रिफायनरीच्या नावाखाली शासनाकडून ग्रामस्थांची घोर फसवणूक होत असल्याची बाबही निदर्शनास आणून दिली जात आहे. पर्यावरणाबरोबरच जनजीवनाला धोका निर्माण करणारा हा प्रकल्प नको, अशी भूमिका घेतली जात आहे.

कोकणाच्या विनाशाला कारणीभूत ठरणारा हा प्रकल्प येऊ देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका कोकणचे नेते आणि महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष नारायण राणे यांनी घेतली आहे. या प्रकल्पामुळे राजापूर व देवगडमधील गावांतील १८ लाखांहून अधिक आंबा कलमे नष्ट होणार आहेत. काजू, फणस, कोकम, सुपारी आदी झाडेही प्रकल्पामुळे जाणार आहेत. अनेक वर्षे पिढय़ान् पिढय़ा उभी असणारी बागायती प्रकल्पामुळे नष्ट होणार असून, त्याचा फटका लोकांना बसणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणाला धोका पोहोचवणारे प्रकल्प नकोत, अशी आग्रही भूमिका श्री. राणे यांनी घेतली आहे.

विकासाच्या गोंडस नावाखाली कोकणातील पर्यावरणाला धोकादायक ठरणारे प्रकल्प माथी मारण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत आहे. त्याऐवजी पर्यावरणाला पूरक असे उद्योग कोकणात यावेत, असा प्रयत्न होताना दिसत नाही. कोकणचे नेते नारायण राणे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्या पद्धतीने पर्यटनाला चालणारे प्रकल्प राबवले. सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटनदृष्टय़ा विकसित होताना दिसत आहे. मोठे उद्योग नसतानाही सिंधुदुर्ग जिल्हा दरडोई उत्पन्नात आघाडीवर राहिला आहे.

या उलट रत्नागिरी जिल्ह्याची आहे. मोठे उद्योग जिल्ह्यात आहेत. पर्यटनालाही या जिल्ह्यात खूप संधी आहे. असे असतानाही रत्नागिरी जिल्हा दरडोई उत्पन्नात २२ व्या क्रमांकावर आहे. हे असे का, असा प्रश्न लोकप्रतिनिधींना पडणे आवश्यक आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात फलोद्यानासह पर्यटन वाढीला वाव असूनही यापूर्वीच्या काळात तो वाढवण्याचा प्रयत्न झाला नाही. येणारा पर्यटक रत्नागिरी जिल्ह्यात कसा थांबेल, यादृष्टीने विचार झाला नाही. जिल्ह्याच्या विकासाचे दूरदृष्टीने विचार करणारे नेतृत्व कधीच न लाभल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. सिंधुदुर्गात तसे झाले नाही. कारण, त्याठिकाणी नारायण राणे यांच्यासारखे दूरदृष्टी असणारे नेते असल्याने हे शक्य झाले.

अलीकडच्या काळात शासन काय करेल याकडे न पाहता रत्नागिरीतील तरुण युवक पुढे येत पर्यटनाला चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मालवणच्या धर्तीवर रत्नागिरीतही स्कुबा डायव्हिंगसारखा प्रकल्प राबवण्याचे काम रत्नागिरीतील तरुणांनी हाती घेतले आहे. समुद्रातील अंतरंग स्कुबा डायव्हिंगच्या माध्यमातून दाखवण्याची रत्नागिरीतील तरुणांची धडपड कौतुकास्पद आहे. त्या या नव्या उपक्रमाला असंख्य पर्यटकांनी भेटी दिल्या आहेत. याशिवाय पर्यटकांसाठी आवश्यक अनेक उपक्रम रत्नागिरीत राबवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. पर्यटन वाढीसाठी धडपडणा-या तरुणांना शासनाने साथ देण्याची आवश्यकता आहे. तसे झाल्यास रत्नागिरीत पर्यटन वाढ गतीने होऊ शकेल, यात शंका नाही. पर्यावरण पूरक उद्योग निर्माण करताना पर्यटनाच्या माध्यमातून इथला विकास कसा साधता येईल, असा प्रयत्न लोकप्रतिनिधींनी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

अनेक वर्षाच्या पाठपुराव्यानंतर रत्नागिरी तालुक्यातील गणपतीपुळे क्षेत्र विकसित करण्याच्या ८० कोटींच्या आराखडय़ाला शासनाकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. पर्यटनाचे रखडलेले प्रस्ताव तातडीने मार्गी कसे लावले जातील, हे पाहण्याची आवश्यकता आहे. पर्यटन वाढल्यास रत्नागिरी जिल्ह्यात रोजगाराची उपलब्धता वाढणार आहे. त्यामुळे यापुढील काळात पर्यटन वाढीवर जोर देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.


उद्योगाची उपेक्षा नको; गोएंका यांनी सुनावले
Source:  Maharashtra Times
Tuesday, 20 February 2018 04:48


<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>