VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb भारत

वर आपले स्वागत आहे VicksWeb

Flag Counter
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट
Source:  PRAHAAR
Thursday, 13 December 2018 22:43

प्रहार वेब टीम

नवी दिल्ली: राज्यातील दुष्काळी स्थितीवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून तातडीने मदत मिळावी, अशी विनंती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे नवी दिल्ली येथे केली. प्रधानमंत्र्यांनीही राज्याच्या या मागणीवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांना दिले. दरम्यान, व्यवसाय सुलभता (इझ ऑफ डुईंग बिझनेस) निर्देशांकात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांची प्रधानमंत्र्यांनी प्रशंसा केली आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज सायंकाळी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची सविस्तर माहिती देतानाच त्याबाबत राज्य सरकारने विविध पातळ्यांवर केलेल्या उपाययोजनांबाबतही त्यांना अवगत केले. या परिस्थितीवर मात करुन जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यास तातडीने मदत करावी, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यावर सकारात्मक आणि तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन प्रधानमंत्र्यांनी दिले. दुष्काळ निवारणासाठी राज्य शासनाने केंद्राकडे 7 हजार 962 कोटी 63 लाखांच्या मदतीची यापूर्वीच मागणी केली असून ही मदत लवकर मिळावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

या भेटीदरम्यान, धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वेची जमीन प्राप्त करण्याबाबतही चर्चा झाली. प्रधानमंत्र्यांनी या दोन्ही विषयांबाबत दिलेल्या सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी मोदी यांचे आभार मानले आहेत.

पंतप्रधानांकडून महाराष्ट्राची प्रशंसा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या वरिष्ठस्तरीय बैठकीत इझ ऑफ डुईंग बिझनेससंदर्भातील देशाच्या निर्देशांकात सुधारणा करण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, सुरेश प्रभू, संतोष गंगवार, नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही उपस्थित होते.
व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा करण्यासाठी विविध उपाययोजनांचेही यावेळी सादरीकरण करण्यात आले. बांधकाम परवाने, करारांची अंमलबजावणी, मालमत्ता नोंदणी, व्यवसायांसाठी परवानग्या आदींसंदर्भातील कार्यवाहीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. इझ ऑफ डुईंग बिझनेस निर्देशांकात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांची प्रधानमंत्र्यांनी यावेळी प्रशंसा केली. राज्याचे मुख्य सचिव डी. के. जैन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता यांच्यासह केंद्र व महाराष्ट्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.


अमरावती: शिवसेना जिल्हाप्रमुख बंड यांचे निधन
Source:  Maharashtra Times
Thursday, 13 December 2018 22:40


अनुकंपा भरती गैरव्यवहार प्रकरणी कर्मचा-यांना कारणे दाखवा नोटीस
Source:  PRAHAAR
Thursday, 13 December 2018 22:40

पालघर : जिल्हा परिषदेत अनुकंपा भरतीत गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास येताच, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी याबाबतीत चौकशी सुरू केली आहे. याबाबतीत भरती झालेल्या कर्मचा-यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आल्या आहेत. या नोटीसमध्ये आपणास का काढण्यात येऊ नये याबाबतचे खुलासे कर्मचा-यांकडून मागविण्यात आले आहेत.

कर्मचा-यांकडून खुलासा आल्यानंतरच त्यांच्यावर कारवाई होईल की नाही हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे प्रकरणाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. ही भरती बेकायदेशीर असल्याने त्यात समाविष्ट घटकांना स्थान दिले जाणार नाही, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी सांगितल्यामुळे भरती झालेल्या सर्वावर कारवाई होणार हे स्पष्ट झाले आहे.

पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये असलेल्या विविध रिक्त पदांसाठी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अनुकंपा भरतीसाठी मान्यता दिली. मात्र, यात भ्रष्टाचार झाल्यामुळे ती भरती संपूर्ण महाराष्ट्रात कुप्रसिद्ध झाली. अनुकंपा तत्त्वावर जानेवारी २०१७ रोजी ४९ उमेदवारांची सरळसेवेने भरती करण्यात आली होती. २०१७ मध्ये पालघर जिल्हा परिषदेच्या अनुकंपा प्रक्रियेत ५ पदे रिक्त असताना, अतिरिक्त ४४ कर्मचा-यांची भरती करण्यात आली. सामान्य प्रशासन विभागाअंतर्गत १० टक्केप्रमाणे नियमानुसार ५ जागा भरणे अपेक्षित असताना अतिरिक्त ४४ उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली. ही भरती प्रक्रिया राबवित असताना, शासनाच्या कुठल्याही मार्गदर्शक सूचना घेण्यात आल्या नाहीत.

याउलट या प्रकरणात सामान्य प्रशासन विभागाच्या वरिष्ठ अधिका-यांसह विभागातील कार्यालयीन अधिका-यांनी यात गैरप्रकार केल्याचे उघडकीस आले आहे. या सर्वानी प्रत्येक उमेदवारांकडून नोकरी लावून देण्याच्या आमिषाने कोटय़वधी रुपये उकळल्याची चर्चा आहे. भ्रष्टाचार झालेल्या व अनियमित अनुकंपा भरती प्रक्रियेविरोधात जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सचिन पाटील यांच्यासह अनेकांनी आधी सर्वसाधारण सभा व त्यानंतर स्थायी समितीत आवाज उठवला होता. त्यानंतर या प्रकरणी त्रिसदस्य समिती स्थापन करून त्यामार्फत आपला अहवाल या समितीने मुख्य कार्यकारी अधिका-यांकडे सुपूर्द केला गेला.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी या भरतीत नियुक्त केलेल्या उमेदवारांना एक पत्र जारी करून अनुकंपा भरती प्रक्रिया मोठय़ा प्रमाणावर अनियमितता असल्याचे व स्थायी समितीमध्ये ठेवण्यात आलेल्या गंभीर आरोपांबाबत कळविले आहे. तसेच यांची नेमणूक करताना जानेवारी २०१७ च्या रिक्त पदांच्या आनुषंगाने भरलेली पदे वित्त विभागाकडील जून २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार रिक्त नसतानाच भरती केलेली आहेत. त्यामुळे ही नेमणूक अतिरिक्त व नियमबाह्य असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. चुकीचे आदेश रद्द करून तुमची सेवा संपुष्टात का करण्यात येऊ नये, याबाबतीचा खुलासा १५ डिसेंबपर्यंत देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास, त्यांची जिल्हा परिषद पालघरमधील नेमणूक रद्द करण्यात येईल, असेही सूचित केले.

अनुकंपा गैरप्रकारातील आरोप
>> दोन्ही जिल्ह्याच्या कर्मचा-यांचे समायोजन व विकल्प झाल्यानंतरच जिल्ह्यातील रिक्त पदांची संख्या व स्थिती कळेल असे अपेक्षित असताना अनुकंपा व ग्रामपंचायत अनुकंपा भरती करण्यात आली. ही नियमावली मार्गदर्शक सूचनांना धरून नाही.
>> अनुकंपा प्रक्रिया राबविताना जिल्हा निवड समिती स्थापन झाली असल्यास, त्या समितीत अनुकंपाचा प्रस्ताव मंजूर झाला नसल्याचा आरोप आहे.
>> ही प्रक्रिया राबविताना शासनाची कोणतीही मार्गदर्शक सूचना घेण्यात आली नाही.


सेनेचा हल्लाबोल; रिफायनरीचा फलक जाळला
Source:  Maharashtra Times
Thursday, 13 December 2018 22:37


अग्रलेख- सरकारी दास!
Source:  Lokmanthan
Thursday, 13 December 2018 22:30


भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी शक्तिकांत दास यांची निवड करण्यात आली आहे. ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर लगेच दास यांची निवड करण्यात आली. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी अर्थतज्ज्ञ व्यक्तींची निवड केली जायची. आता मात्र प्रथमच भारतीय प्रशासकीय सेवेतील निवृत्त अधिकार्‍याची गव्हर्नरपदी निवड करण्यात आली. यापूर्वीच्या गव्हर्नरांवर टीका झाली, नाही असे नाही; परंतु लगेच नियुक्ती झाल्यानंतर टीका झालेली नाही. दास हे त्याला अपवाद ठरले आहेत. दास यांची पदवी जरी इतिहासातील असली, तरी त्यांनी कररचना तसेच अर्थविभागात कामगिरी केली आहे. त्यांचे आर्थिक ज्ञान अजिबात नाही, असे मात्र म्हणता येणार नाही. असे असताना दास यांच्या विषयी चांगल्या वाईट चर्चांना उधाण आले आहे. त्यातही दास यांची शैक्षणिक पात्रता हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. डॉ. रघुराम राजन, डॉ. पटेल यांसारख्या अर्थशास्त्रातील पार्श्‍वभूमी असलेल्या ’स्कॉलर’ गव्हर्नरांचा उत्तराधिकारी असलेल्या दास यांची शैक्षणिक पात्रता तपासण्यासाठी विकीपीडियाचा आधार घेतला जात आहे आणि त्यांची शैक्षणिक पार्श्‍वभूमी पाहिल्यानंतर ट्विटर किंवा फेसबुकसारख्या सोशल माध्यमांवर रिझर्व्ह बँकेसारख्या संस्थेच्या सर्वोच्च पदावर बसण्यासाठी असणार्‍या नियमांची खिल्ली उडवली जात आहे. त्याला कारण ठरत आहे दास यांची ’मास्टर इन हिस्टरी’ ही शैक्षणिक पात्रता. तब्बल 37 वर्षे आयएएस म्हणून प्रशासकीय सेवा बजावलेले दास यांना ’टिपिकल’ आयआयएम किंवा फायनान्स सारखी शैक्षणिक पार्श्‍वभूमी नसल्याने त्यांच्यावर टीका केली जात आहे. दास यांनी प्रशासकीय सेवेला सुरुवात करण्यापूर्वी इतिहास या विषयात एम. ए. केले आहे; मात्र प्रशासकीय सेवा बजावत असतानाच आयआयएम बेंंगळुरूमधून प्रगत आर्थिक व्यवस्थापनाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. पुणे स्थित नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बँक मॅनेजमेंट (एनआयबीएम) मधून डेव्हलपमेंट बँकिंग आणि संस्थात्मक पत हा कोर्स पूर्ण केला आहे. याशिवाय त्यांनी आर्थिक व्यवस्थापना संदर्भातील काही कोर्सेसदेखील पूर्ण केले आहेत. 

भारतीय प्रशासनिक सेवेत तामिळनाडूच्या 1980च्या तुकडीतील सनदी अधिकारी राहिलेल्या दास यांची केंद्रीय अर्थमंत्रालयात लक्षणीय कारकीर्द राहिली आहे. 2015 ते 2017 सालात केंद्रीय अर्थव्यवहार सचिव या पदावर कार्यरत असताना, त्यांची मध्यवर्ती बँकेशी आणि तिच्या कामकाजाशी नजीकचे संबंध निर्माण झाले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या मध्यवर्ती संचालक मंडळात भूमिका बजावली आहे. 15 व्या वित्त आयोगाचेही ते सदस्य राहिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नोटाबंदीच्या अकस्मात निर्णयानंतर, या संपूर्ण प्रक्रियेतून देशभर निर्माण केलेला चलन-कल्लोळाचे जनतेच्या संघटित रोषात रूपांतर होऊ नये, या दृष्टीने आवश्यक नियोजन आणि उपाययोजना करण्यात त्या वेळी केंद्रीय अर्थमंत्रालयात अर्थव्यवहार सचिव म्हणून कार्यरत दास यांची प्रमुख भूमिका होती. याच अर्थमंत्रालयातील कंपनी व्यवहार सचिव या पदावरून 31 मे 2017 रोजी ते सेवानिवृत्त झाले. त्या पश्‍चात ती जी-20 राष्ट्रगटातील पूर्णवेळ प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत होते. दास यांच्या नियुक्तीने या महत्वाच्या सार्वजनिक संस्थेच्या उचित कारभाराबाबत गंभीर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहे, असे नमूद करीत दास यांच्या गव्हर्नरपदासाठी निवडीवर उघड टीका मूळ भारतीय आणि सध्या अमेरिकेतील प्रतिष्ठित मेसॅच्युसेट्स इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमआयटी)चे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक अभिजीत बॅनर्जी यांनी केली. वादग्रस्त नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची बाजू सांभाळण्याची भूमिका बजावलेल्या दास यांच्यासारख्या निवृत्त सनदी अधिकार्‍याची रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती म्हणजे या महत्त्वा्च्या संस्थेच्या कारभाराबाबत भीतीदायक साशंकता निर्माण करणारे आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. किंबहुना गव्हर्नरपदावरून पटेल यांचा राजीनामा हाच तणाव निर्माण झाल्याचा संकेत असून, हे चिंताजनक आहे. रिझर्व्ह बँकेची अप्रतिष्ठा होणार नाही, याची काळजी घेतली जायला हवी, असा सल्ला त्यांनी दिला. मध्यवर्ती बँक म्हणून असलेल्या महत्वाच्या संस्थेची विश्‍वासार्हता आणि स्वायत्तता पुन:स्थापित करण्याचे कार्य नवीन गव्हर्नरांना प्राधान्याने करावे लागेल, हे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया ही सरकारला चपराक आहे. दास यांची त्या पदावर नियुक्तीची सरकारकडून घोषणा होण्यापूर्वी त्यांनी हे विधान केले आहे. पटेल यांना राजीनामा द्यावा लागला, त्यामागे त्यांना असह्य ताणाला सामोरे जावे लागले आणि तो पेलण्याच्या पलिकडे गेला असावा असे दिसून येते, ही त्यांची प्रतिक्रिया पटेल यांना राजीनामा का द्यावा लागला आणि त्याला सरकारच कसे जबाबदार आहे, हे सूचित केले. सुब्बराव यांचेही गव्हर्नरपदाच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारबरोबर मतभेद आणि संघर्षांचे अनेक प्रसंग आले. तथापि पटेल यांच्या राजीनाम्याच्या घटनेचे आत्मपरीक्षण करून धडे घेण्याइतकी परिपक्वता आणि विवेक सरकारकडे आहे, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.

पंतप्रधान मोदी यांच्या निश्‍चलनीकरणाच्या अकस्मात निर्णयानंतर, या संपूर्ण प्रक्रियेतून देशभर निर्माण केलेला चलन-कल्लोळाचे जनतेच्या संघटित रोषात रूपांतर होऊ नये, या दृष्टीने आवश्यक नियोजन आणि उपाययोजना करण्यात त्या वेळी केंद्रीय अर्थमंत्रालयात अर्थव्यवहार सचिव म्हणून कार्यरत शक्तिकांत दास यांची प्रमुख भूमिका होती. याच अर्थमंत्रालयातील कंपनी व्यवहार सचिव या पदावरून 31 मे 2017 रोजी ते सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर आता त्यांची रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्तेचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्तेवर सरकार गदा आणीत असल्याचे डेप्युटी गव्हर्नरांनीच म्हटले होते. सरकारने बँकेची स्वायत्ता मान्य केली; परंतु दुसरीकडे सात कलमानुसार रिझर्व्ह बँकेला तिच्या मर्यादित अधिकारांची जाणीव करून दिली. सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून अतिरिक्त भांडवल हवे आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी अनुनयाची धोरणे जाहीर करता यावीत, म्हणून सरकारचा आटापिटा चालला असताना आकस्मिक तरतुदीसाठी लागणारे अतिरिक्त भांडवल बँक वर्ग करायला तयार नाही. त्यामुळे तर पटेल यांना राजीनामा द्यावा लागला. आता दास यांची नियुक्ती करून तीन लाख साठ हजार कोटी रुपये अलगद काढून घेण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे. दास त्याला फार खळखळ करणार नाहीत; परंतु पाच राज्यांतील निवडणुकीचे निकाल पाहिले, तर केंद्र सरकार असे धाडस करणार नाही. तसे केले, तर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल. दास यांना ते लक्षात घ्यावे लागेल. रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्ता जपण्याला त्यांना प्राधान्य द्यावे लागेल.

दखल-शेतकर्‍यांनी का शिकविला मोदींना धडा?
Source:  Lokmanthan
Thursday, 13 December 2018 22:30

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं जाहीर केलं. पंतप्रधान पीकविमा योजना सुरू केली. सिंचनात वाढ करण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद केली. शेती पतपुरवठ्यासाठी 12 लाख कोटी रुपये जाहीर केले. असं असताना शेतकर्‍यांनी तीन राज्यांत भाजपला का धडा शिकविला, याचं चिंतन त्यांनी करायला हवं. शेतकर्‍यांनी दिल्लीत धडकमोर्चा काढून आपला इरादा जाहीर केला आहेच. सरकार सुधारलं नाही, तर लोकसभेच्या निवडणुकीत यापेक्षा जास्त फटका भाजपला बसू शकतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर लोकांच्या अपेक्षा वाढवून ठेवल्या होत्या. त्याला शेतकरीही अपवाद नव्हते. प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या पदरी काहीच पडलं नाही. हे सरकार व्यापारी धार्जिणे आहे, शहरी लोकांचं हीत पाहणारं आहे, ही जी प्रतिमा भाजपची होती, तिला सरकारनं सार्थ ठरविलं. शेतीचं अर्थशास्त्र केवळ देशांतर्गत बाबीवर ठरत नाही. आयात-निर्यात धोरणावरही ते ठरत असतं. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतला नाही, तर त्याचे परिणाम शेतीवर होत असतात. कडधान्याचं उत्पादन जादा होऊनही वेळीच निर्यातीचा निर्णय घेतला गेला नाही. सरकारनं तेलबिया, कडधान्य लागवडीस प्रोत्साहन दिलं. शेतकर्‍यांनी एकीकडं उत्पादन वाढविलं असलं, तरी त्याची निर्यात न करता उलट सरकारनं आयात केली. उत्पादनांचा अंदाज सरकारला आला नाही. आयात केली नाही, तर भाववाढ होईल, असं सरकारला उगीचच वाटलं. त्याचा परिणाम असा झाला, की आयात आणि देशांतर्गत उत्पादनही अतिरिक्त अशा दुष्टचक्रात शेती उत्पादनं आली. परिणाम व्हायचा, तोच झाला. डाळी, तेलबिया, भाजीपाला, फळं अशा कोणत्याच शेतीमालाला भाव नाही. महागाई कमी राखताना शेतकरी उद्ध्वस्त झाला. दुधाच्या दराचंही तेच झालं. हमीभाव जाहीर करण्यात आले; परंतु ते प्रत्यक्षात मिळतात का, हे कधीच पाहिलं गेलं नाही. त्यामुळं सात हजार रुपये हमीभाव असलेला शेतीमाल प्रत्यक्षात साडेचार ते पाच हजार रुपये क्विंटलनं विकला गेला. उसाच्या किमान किफायतशीर किमंतीबाबत तर कहरच केला. दोनशे रुपयांनी भावात वाढ करताना उतार्‍याची अट मात्र अर्धा टक्क्यानं वाढविली. त्यामुळं शेतकर्‍यांच्या हाती दोन पैसे जादा पडण्याऐवजी कमी भाव मिळायला लागला. शेतकर्‍यांची अशी क्रूर चेष्टा होत असताना सरकार बघ्याची भूमिका घेत राहिलं. 

नोटाबंदीचा मोदी यांचा निर्णय सर्वांधिक आघात शेतकर्‍यांवर करून गेला. पहिल्या एक महिन्यात फळे, भाजीपाल्याचं चार हजार चारशे कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. रोकड उपलब्ध न झाल्यानं शेतीमालाची उलाढालच थांबली. आता कृषी मंत्रालयानं हे मान्य केलं. तसा अहवाल दिला; परंतु प्रतिकूल काही ऐकण्याची सरकारची सवय नाही. त्यामुळं ज्या अधिकार्‍यांनी हा अहवाल दिला, त्यांना नोटिसा देण्यात आल्या. अहवाल सुधारून घेतला, तरी शेतकर्‍यांचे जे नुकसान झालं, हाल झाले, त्याची थोडीच भरपाई होणार आहे? अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना भलेही उत्पादनखर्चाच्या दीडपट भाव दिला जात असल्याचं जाहीर केलं; परंतु ही शुद्ध लोणकढी थाप होती. शेतकरी वारंवार आंदोलन करतात. त्यांच्या पिकाला भाव नसल्यामुळं उभ्या पिकांत एकतर जनावरं घालतात किंवा औत घालतात, तेव्हा परिस्थिती किती बिकट आहे, हे लक्षात यायला हवं होतं; परंतु सरकार डोळे मिटून गप्प बसल्यानं शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची धार अधिक वाढवावी लागली. वीस पैसे किलो, एक रुपया किलो असे भाव मिळत असल्यानं शेतकर्‍यांनी कांदा, टोमॅटो रस्त्यावर फेकला. काही ठिकाणी फुकट वाटण्याचं आंदोलन झालं. या सर्व परिस्थितीचा नाही म्हटलं, तरी शेतकर्‍यांची नाराजी वाढत गेली. पाच राज्यांपैकी भाजप ज्या तीन राज्यांत सत्तेवर होता, तिथ ंतर भाजपला सत्तेतून बाहेर काढण्याइतकी ती प्रकट झाली. काँग्रेसच्या निवडून आलेल्या आमदारांची संख्या आणि ते ज्या भागातून आले, तो भाग पाहिला, तर ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांनी सरकारविरोधात आपला रोष मतदानातून प्रकट केला आहे, हे स्पष्ट होतं. केंद्र सरकार शेतकर्‍यांचं उत्पन्न वाढविण्याची भाषा करीत असताना आणि त्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचं अनुदान देत असताना शेतकर्‍यांनी भाजपला धडा का शिकवावा, याची कारण सरकारी योजनांच्या चुकीच्या अंमलबजावणीत असल्याचं स्पष्ट होतं.

मोदी सरकार सत्तेवर आलं, तेव्हा म्हणजे 2014 व 2015 ही दोनही वर्षे दुष्काळी होती. सरकारनं दुष्काळग्रस्तांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या; परंतु त्यांची अंमलबजावणी अतिशय संथगतीनं सुरू आहे. त्यातच आता सरकारनं दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी जे निकष जाहीर केले आहेत, ते अतिशय जाचक आहेत. मदत देण्यासाठी ते आहेत, की न देण्यासाठी असा प्रश्‍न पडावा, अशी स्थिती आहे. महाराष्ट्र, गुजरातमध्ये या वर्षी पुन्हा दुष्काळ आहे. भाजपशासित राज्यांना नवे निकष आता मदतीपासून वंचित ठेवतात, की निकष शिथील करून मदत दिली जाते, हे पाहायचं. तीन राज्यांतील शेतकर्‍यांनी सरकारला धडा शिकविल्यानं आता तरी शेतकर्‍यांसाठीच्या मदतीच्या योजना अधिक गांभीर्यानं आणि माणुसकीच्या भावनेनं राबविल्या जातील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. सरकारनं देशात कृषी मालाचं उत्पादन जास्त असतानाच्या काळातही आयात चालूच ठेवली, त्याचा फटका शेतकर्‍यांना बसला. आयातशुल्क वाढविण्याचा निर्णय योग्य वेळी घेतला असता, तर ही वेळ आली नसती. पीकविमा योजना आणली, त्यातही दुष्काळ, अतिवृष्टी, रोग आदीमुळं होणार्‍या नुकसानीच्या काळात दिलासा मिळण्याऐवजी प्रत्यक्षात विमा कंपन्यांचा फायदा झाला आणि शेतकरी आहे तिथंच राहिला. केंद्र सरकारनं नाबार्डच्या मदतीनं 40 हजार कोटी रुपयांच्या दीर्घकालीन सिंचन योजना हाती घेतल्या. 2019 पर्यंत ही कामं पूर्ण होणं अपेक्षित होतं; परंतु या योजनेच्या कामाची गती पाहता ती केव्हा पूर्ण होतील, हे सांगता येत नाही. सध्या कामं प्राथमिक अवस्थेत आहेत. निती आयोगाच्या अहवालानुसार बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करण्यात सरकारची गती फारच मंद राहिली. शेतकर्‍यांना बाजारसुविधा मिळण्यात तसंच स्पर्धात्मक खरेदी वातावरण तयार करण्यात सरकारला अजूनही यश आलेलं नाही. शेतीमालाचं इलेट्रानिक्स मार्केट सुरू करण्याची चर्चा भरपूर झाली; परंतु ते प्रत्यक्षात आणण्यात सरकारचा खंबीरपणा दिसला नाही. शेतीत भांडवली गुंतवणूक व आधुनिक तंत्राचा वापर करण्यावर भर दिला गेला नाही. गोदाम, शीतगृह, वाहतूक आदींची साखळी करण्याबाबतचं सरकार काम अतिशय संथगतीनं आहे. भाजीपाला आणि फळांचं या साखळीअभावी चार ते 16 टक्के नुकसान होतं. शेतीमाल प्रक्रियेच्या कितीही गप्पा मारल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्या दिशेनं फारसे संघटित प्रयत्न होताना दिसत नाही. प्रक्रिया क्लस्टर विकसित झालं नाही. फळे, भाजीपाल्यावर प्रक्रिया करण्याचं प्रमाण अवघं पाच टक्के आहे, मांसावर आठ टक्के प्रक्रिया होते, धान्यावर 21 टक्के तर तेलबियांवर 18 टक्के. हे प्रमाण वाढलं, तरच शेतीमालाच्या भावात स्थिरता येईल. सरकारने नियुक्त केलेल्या एका तज्ज्ञ समितीनं दिलेल्या अहवालात धान्याच्या अन्नधान्य महामंडळामार्फत होणार्‍या खरेदी पद्धतीत बदल करण्यावर भर दिला आहे. राज्यांकडं ही जबाबदारी सोपवावी, असं या समितीनं म्हटलं आहे. शेतकर्‍यांना थेट अनुदान देण्याची शिफारसही या समितीनं केली होती. जगाच्या तुलनेत आपली एकरी उत्पादकता अतिशय कमी आहे. तसंच चार हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकर्‍यांचं प्रमाण मोठं आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि एकरी उत्पादकता कमी असल्यानं भारतीय शेतकरी जगाशी स्पर्धा करू शकत नाही. 1990 मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा 29 टक्के होता, तो आता 16 टक्क्यांवर आला आहे. तरी सरकारला त्याचं भान नाही. सरकार जेव्हा शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांकडं गांभीर्यानं पाहून त्याला जगण्याचा आधार देईल, तेव्हा शेतकरी सरकारबरोबर राहील. अन्यथा, येत्या लोकसभेच्या निवडणुकीत तो सरकारला धडा शिकविण्याच्या पावित्र्यात राहील.

मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे ‘कमल’नाथ?
Source:  PRAHAAR
Thursday, 13 December 2018 22:26

राजस्थानातील पेच कायम

नवी दिल्ली : दिवसभरातील चर्चा, शक्तिप्रदर्शन आणि वादानंतर मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी कमलनाथ यांचे नाव आघाडीवर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र रात्री उशीरापर्यंत कोणतेही नाव जाहीर करण्यात आले नव्हते. कोणत्याही परिस्थितीत मध्यरात्रीपर्यंत नाव जाहीर करु असे ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी व्ट्टि केले होते. या शर्यतीत कमलनाथ यांचे नाव आघाडीवर होते. मात्र शनिवारी १५ डिसेंबरला शपथविधी होण्याची तयारी सुरू आहे. दिल्लीतील चर्चेनंतर रात्री ८.३० सुमारास कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य शिंदे हे भोपाळकडे रवाना झाले. हा निर्णय भोपाळमधून जाहीर करण्याचे ठरवले असतानाच सुत्रांनी याबाबत मााहिती दिली.

तत्पूर्वी,बहुमताचा आकडा पार केल्यानंतर राजस्थानमध्ये सचिन पायलट आणि अशोक गेहलोत हे दोन नेते मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहेत. दरम्यान, राजस्थानच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी अशोक गेहलोत यांचे नाव जवळपास निश्चित झाले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. याबाबतची अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच राजस्थान काँग्रेसमध्ये वाद सुरू झाले. गेहलोत यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधी सोहळ्याची तयारी देखील जयपूर येथील राजभवन येथे सुरू झाली आहे. त्याचवेळी मुख्यमंत्रीपदाचा वाद हायकमांडपर्यंत पोहोचल्याने त्यासाठी मध्यस्ती करण्यासाठी सोनिया गांधी,प्रियांका गांधी यांना राहुल गांधींच्या मदतीसाठी यावे लागले.

मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्रीपदासाठी कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यात रस्सीखेच सुरू झाली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या भेटीसाठी सचिन पायलट, अशोक गेहलोत गुरूवारी सायंकाळी दिल्लीत पोहोचल. राहुल गांधी दोन्ही नेत्यांशी चर्चा करणार आहेत. यावेळी राहुल गांधींच्या मदतीला सोनिया गांधी धावुन आल्या.

छत्तीसगडमध्ये भूपेश बघेल आणि टी. एस. सिंहदेव या दोन नेत्यांनी मुख्यमंत्रीपदावर दावा केल्याचे समजते. काँग्रेससमोर मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा निवडणे अवघड बनले असल्याचे चित्र दिसत आहे. राजस्थानमध्ये काँग्रेस आमदारांच्या बैठकी दरम्यान सचिन पायलट आणि अशोक गेहलोत यांच्या समर्थकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली होती. पायलट हेच मुख्यमंत्री व्हावेत, अशी तरुण कार्यकर्त्यांची मागणी आहे.

मध्य प्रदेशमध्ये प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे समोर येत आहे पण अजून अधिकृत घोषणा झालेली नाही. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या समर्थकांकडूनही जोरदार मोचेर्बांधणी केली जात आहे.


प्रियांकाही मदतीला धावल्या

नवी दिल्ली : नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पाचपैकी तीन राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आली आहे. काँग्रेसने लोकसभेची सेमी फायनल जिंकल्याची चर्चा असतानाच राजस्थानमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये वाद सुरू असल्याची माहिती समोर येते आहे. राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी प्रियंका गांधी पोहोचल्या आहेत तसेच सोनिया गांधीही या ठिकाणी गेल्या आहेत असेही समजते आहे. राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून अशोक गहलोत यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती समोर आली आहे, तर मध्यप्रदेशात कमलनाथ यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडू शकते.

या दोन्ही निर्णयांमुळे सचिन पायलट आणि ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज असल्याचे समजते आहे. त्यामुळेच या दोघांचे समर्थक विरूद्ध इतर काँग्रेस कार्यकर्ते यांच्यात वाद सुरु असल्याचेही समजते आहे. आता या वादावर कसा तोडगा काढला जाणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.


तेलंगणा मुख्यमंत्रिपदी केसीआर विराजमान
Source:  Lokmanthan
Thursday, 13 December 2018 22:24


हैदराबाद : तेलंगणा विधानसभा बरखास्त करत नव्याने निवडणुकांना सामोरे जाऊन एकहाती सत्ता मिळवलेल्या तेलंगणा राष्ट्र समितीचे (टीआरएस) अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांनी राज्याचे दुसरे मुख्यमंत्री म्हणून पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. राजभवनात झालेल्या साध्या समारंभात राज्यपाल ई. एस. एल नरसिम्हा यांनी राव यांना शपथ दिली. 

राव यांच्यासोबत विधानपरिषद सदस्य महंमद मेहमूद अली यांनीही मंत्रिपदाची शपथ घेतली. केसीआर यांनी बरखास्त केलेल्या मंत्रिमंडळात अली उप मुख्यमंत्री होते. राव यांची काल नवनिर्वाचित आमदारांकडून विधिमंडळ नेतेपदी निवड करण्यात आली होती. नुकत्याच पार पडलेल्या तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत केसीर यांच्या टीआरएसने भाजप तसेच काँग्रेस नेतृत्व करत असलेल्या प्रजाकुटमीचा धुव्वा उडवत सत्ता कायम राखली. 119 सदस्यसंख्या असलेल्या तेलंगणा विधानसभेत टीआरएसचे 88 सदस्य आहेत. प्रजा कुटमीला 21 जागांवर समाधान मानावे लागले. भाजपची एका जागेवर बोळवण झाली.

शिवसेनेचे सगळे नखरे आम्हाला ठावूक मुख्यमंत्री फडणवीस यांची टीका; राज यांना गांभीर्याने घेऊ नका
Source:  Lokmanthan
Thursday, 13 December 2018 22:24


नवीदिल्लीःशिवसेनेचे सगळे नखरे आम्हाला ठावूक आहेत आणि ते आमच्यासोबतच राहतील. कुठेही जाणार नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेवर टीका केली. राज ठाकरे यांना फार गांभीर्याने घ्यायची गरज नाही, असे सांगत त्यांनी राज यांना अनुल्लेखाने मारले.
 
शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला अहंकार नडला, अशी टीका पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालानंतर केली होती; मात्र आम्ही अहंकारी नाही. आम्ही जमिनीला धरून असलेली माणसे आहोत, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. शिवसेनेने तुमची साथ सोडली, तर तुम्ही राज्यात काय कराल, असा प्रश्‍न फडणवीस यांना विचारण्यात आला. त्या वेळी शिवसेना आमची साथ सोडणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. शिवसेनेचे नखरे पाहून ते तुम्हाला साथ देतील असे वाटत नाही, असे मुलाखतकाराने विचारताच शिवसेनेचे नखरे जे तुम्हाला दिसतात, तसे नाहीत. आम्हाला सगळे नखरे ठावूक आह,े असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हे वक्तव्य करताच उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकला. दिल्लीत झालेल्या एका कार्यक्रमात त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे.

सामनातले अग्रलेख वाचले, तर वाटते की युती होणे अशक्य आहे, यावर तुम्ही काय म्हणाल, असे विचारताच, अहो म्हणूनच मी सामना वाचत नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. शिवसेना आणि भाजप यांच्यातला कलगीतुरा कायमच रंगलेला असतो. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे भाजपवर टीकेची एकही संधी सोडत नाहीत, असे असले तरीही आम्हाला त्यांचे सगळे नखरे ठावूक आहेत ते आमची साथ सोडणार नाहीत असे ते म्हणाले. याच कार्यक्रमात फडणवीस यांना पाच राज्यांमधील निवडणुकांबाबत विचारण्यात आले. त्या वेळी या निवडणुकांच्या निकालांवरून लोकसभेचा अंदाज बांधू नका. लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोदीच पुन्हा पंतप्रधान होतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच राहुल गांधी विरोधकांचे नेतृत्त्व करत आहेत हे चांगले आहे, पुढची दहा वर्षे तरी त्यांना विरोधातच बसायचे आहे, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना लगावला. 
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे माझे चांगले मित्र आहेत; मात्र त्यांची राजकीय वक्तव्ये आणि व्यंगचित्रे गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही, अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली. पाच राज्यांचे निकाल आल्यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर निशाणा साधत पप्पू आता परमपूज्य झाला असे म्हटले होते. या टीकेला मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या खास शैलीतून उत्तर दिले आहे. पाच राज्यांमधल्या निवडणुकांमधून जनतेने चांगला पायंडा पाडला आहे. इतके दिवस भाजपचे नेते राहुल गांधींना पप्पू म्हणून हिणवत होते; मात्र राहुल गांधी आता परमपूज्य झाले आहेत, असे राज ठाकरेंनी म्हटले होते. त्याच टीकेला आता मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. राज ठाकरेंकडे फक्त आपली मते मांडतात. त्यांच्याकडे बाकी काही काम नाही. त्यामुळे त्यांना कोणीही गांभीर्याने घेऊ नका, असे ते म्हणाले. राज ठाकरेंना खूप गांभीर्याने घेऊ नका, असे म्हणत त्यांच्या टीकेतली हवाच काढून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
ःःःःःःःःःः.
चौकट
मध्य प्रदेश, राजस्थानात पराभव नाहीः फडणवीस
ःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःः..
भाजपच्या पराभवाबद्दलही मुख्यमंत्र्यांना प्रश्‍न विचारण्यात आला, तेव्हा हा पराभव आहे असे आम्हाला वाटत नाही. कारण मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन राज्यांमध्ये थोड्या फरकाने ते जिंकले आहेत. छत्तीसगडमध्ये आमची सपशेल हार झाली आहे. त्यावर आम्ही आत्मपरीक्षण आणि चिंतन करतो आहोत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे

श्रीपाद छिंदमच्या निवडीला आव्हान; जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल; निवड रद्दची मागणी
Source:  Lokmanthan
Thursday, 13 December 2018 22:24


अहमदनगर (प्रतिनिधी)- छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याने वादग्रस्त ठरलेल्या श्रीपाद छिंदमच्या निवडीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्याच्या विरोधात निवडणूक लढविणार्‍या नीलेश म्हसे यांनी याबाबत जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. छिंदमच्या विजयाला आव्हान देत ही निवड रद्दबातल ठरविण्याची मागणी या दाव्यात करण्यात आली आहे. 

शिवरायांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य करणार्‍या श्रीपाद छिंदमने अहमदनगर महापालिकेची निवडणूक लढवली होती. विशेष म्हणजे अपक्ष निवडणूक लढवूनही छिंदम या निवडणुकीत विजयी झाला आहे; मात्र छिंदमच्या या विजयाला आव्हान देण्यात आले आहे. महापलिका निवडणुकीत विजय मिळाल्यानंतर छिंदम मंगळवारी नगरमध्ये दाखल झाला. त्याने आपल्या कार्यालयात शिवाजी महाराजांसह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.
महापालिका निवडणुकीत छिंदमने प्रभाग क्रमांक 9 मधून अपक्ष उमेदवारी करीत विजय मिळविला. या प्रभागात छिंदमविरोधात अनिता राजेंद्र राठोड (राष्ट्रवादी), सुरेश रतनप्रसाद तिवारी (शिवसेना), प्रदीप परदेशी (भाजप), पोपट भानुदास पाथरे (मनसे), प्रवीण शाहूराज जोशी (अपक्ष), नीलेश सत्यवान म्हसे (अपक्ष), अजयकुमार अरुण लयचेट्टी (अपक्ष) हे उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी म्हसे यांनी छिंदमविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. या निवडणूक काळात प्रशासनाने छिंदमला शहरातून हद्दपार केले होते. नगरमध्ये आल्यानंतर छिंदम म्हणाला, की निवडणुकीच्या प्रचारात सहभागी होता आले नाही; मात्र, जनतेने मला निवडून दिले. हा सर्वसामान्य जनतेचा विजय आहे. जिल्हा बंदीची मुदत संपल्यानंतर नगर शहरात आलो. 

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>